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मनरेगा अब “जी राम जी” (VB-G RAM G) – ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव

मनरेगा अब “जी राम जी” (VB-G RAM G) – ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव

भारत सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसे नए स्वरूप में “जी राम जी” (VB-G RAM G – Viksit Bharat – Gramin Rozgar & Aajeevika Mission) के रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।


1. मुख्य बदलाव (At a Glance)

  • नया नाम: विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)
  • रोजगार अवधि: 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन
  • उद्देश्य: ग्रामीण रोजगार के साथ आजीविका को मजबूत करना
  • विजन: विकसित भारत 2047

2. मनरेगा (पुरानी) बनाम जी राम जी (नई) – तुलना

बिंदु मनरेगा (पुरानी) जी राम जी (नई)
रोजगार अवधि 100 दिन 125 दिन
फंडिंग अधिकांश केंद्र सरकार 60:40 (बड़े राज्य)
बेरोजगारी भत्ता 30 दिन बाद देय हर सप्ताह भुगतान
योजना का स्वरूप ग्रामीण गरीबी उन्मूलन विकसित भारत मिशन का अंग

3. फंडिंग का नया ढांचा

  • केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार द्वारा
  • पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90% केंद्र + 10% राज्य
  • अन्य बड़े राज्य: 60% केंद्र + 40% राज्य

इस नई व्यवस्था से राज्यों की भागीदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी।


4. जी राम जी योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • अकुशल श्रम के लिए तैयार वयस्क ग्रामीण सदस्यों को गारंटीड रोजगार
  • आवेदन के 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर राज्य द्वारा भत्ता
  • कौशल विकास और आजीविका सृजन पर विशेष जोर
  • स्थायी संपत्ति निर्माण से जुड़े कार्य
  • योजना से संबंधित विधेयक लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2025 में पेश हो सकता है

5. किसानों और ग्रामीण युवाओं को लाभ

  • अधिक दिनों का रोजगार
  • समय पर और नियमित भुगतान
  • गांव में आजीविका के नए अवसर
  • शहरी पलायन में कमी
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

6. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Exam Notes)

  • MGNREGA का नया नाम: VB-G RAM G
  • रोजगार दिवस: 125 दिन
  • फंडिंग पैटर्न: 60:40 / 90:10 / 100%
  • लक्ष्य वर्ष: 2047
  • प्रस्तावित वर्ष: 2025

निष्कर्ष

“जी राम जी” योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार, कौशल विकास और आजीविका – तीनों को एक साथ मजबूती मिलेगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।